पूर्वाधार विकासमा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथामका लागि खर्च गर्ने सरकारको निर्णय


काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड-१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवस्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को बायु गठिका मोहिहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देश्क पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनालाई नियुक्त गरेको छ ।

केही विधेयकहरुहलाई संसदमा पठाउने गरी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये ‘नेपालको भू उपग्रह नीति–२०७७’, ‘विभुषण पहिलो संशोधन नियमावलि–२०७७’, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: समय: 18:57:10  256पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार